झारखंड में कोयला चोरों के लिए सरकार कर रही एमएमडीआर कानून का विरोध : आदित्य

रामगढ 30 सितंबर । केंद्र सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एमएमडीआर, योजना लागू कर पूरे देश में खान एवं खनिज का मूल्य एक करने का निर्णय लिया है। लेकिन झारखंड सरकार स्थानीय कोयला चोरों को बढ़ावा देने के लिए इस कानून का विरोध कर रही है। नतीजे के तौर पर राज्य सरकार का कोष भी भर नहीं पा रहा है। यह बातें बुधवार को रामगढ़ पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य प्रसाद साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही।

उन्होंने कहा कि खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) कानून से न सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार को फायदा होगा, बल्कि राजकीय कोष भरने से आम जनता के बीच विकास के कार्य भी काफी तेजी से होंगे। लेकिन झारखंड सरकार में शामिल झामुमो और कांग्रेस के नेता कोयला तस्करों और खनिज चोरों के लिए कानून का विरोध कर रहे हैं। आम जनता को बरगला कर राज्य की खनिज संपदा को बेच रहे हैं।

साहू ने कहा कि सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि राज्य सरकार ने कोयल पर 450 रुपये प्रति टन और आयरन ओर पर 600 रुपये प्रति टन का शेष टैक्स लगाया है। यह टैक्स कानूनी तौर पर नहीं है। यह सरकार की रंगदारी के रूप में वसूली जा रही है। डॉ आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में शेष के नाम पर मात्र 22 रुपये 50 पैसा प्रति टन वसूला जाता है, जबकि ओडिशा में यह दर और भी कम है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार डंके की चोट पर कोयला चोरों को बढ़ावा दे रही है और शेष टैक्स के नाम पर प्रतिमाह करोड़ों रुपए की उगाई कर रही है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह कानून खनिज और खान से जुड़े हुए वस्तुओं का मूल्य पूरे देश में एक कर देगी। लिहाजा हर राज्य का विकास होगा। वर्तमान समय में झारखंड के उद्योगपति भी ओडिशा और छत्तीसगढ़ से कोयला मंगा रहे हैं। झारखंड में संचालित औद्योगिक प्रतिष्ठान को भी शेष टैक्स के नाम पर यह मोटी रकम सीधे सरकार को अवैध रूप से देनी पड़ रही है। साथ ही कोयला तस्करों, आयरन ओर चोरी करने वाले और बॉक्साइट चोरों की चांदी कट रही है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में खनिज संपदा को बेचने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। धनबाद और चतरा जिले में सीआईएसएफ लगातार छापेमारी कर रही है। रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार और दुमका जिले में भी सीआईएसएफ को तैनात कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही सीआईएसएफ को यह अधिकार दिया गया है कि वह कोयला और आयरन ओर चोरों पर सीधा शिकंजा कसे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन की सरकार पर नए खदान के चालू करने पर कहा कि पिछले चार वर्षों में मात्र 06 खदानों के नीलामी हुई है। लेकिन एक भी चालू अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि पड़ोसी राज्य ओडिशा ने खदानों का नीलामी किया और अब तक 87000 करोड रुपये का राजस्व अर्जित किया है। झारखंड में डीएमएफटी के पैसे से अधिकारियों के आवास सज रहे हैं और आम जनता बेहाल है। भाजपा इन सभी मुद्दों पर मुखर है और सरकार की गलत मंसा को पूरा होने नहीं देगी। इन सभी मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच पहुंच चुकी है।