राजस्थान के सात शहरों में होंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कार्यक्रम

जयपुर, 18 जून । रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को नई दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ के तहत ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस पहल से देशभर में लगभग 15 लाख रोजगारों को सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, लाभार्थी कर्मचारी और नियोक्ता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा उद्योग एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ज्योति नगर स्थित आंचलिक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं अंचल प्रमुख अजीत कुमार ने बताया कि ईपीएफओ की ओर से देशभर में लगभग 200 स्थानों पर समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, पाली और भीलवाड़ा सहित सात शहरों में कार्यक्रम होंगे, जिनमें करीब 3,100 प्रतिभागियों के शामिल होने का अनुमान है।

जयपुर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-प्रथम परितोष कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम 19 जून को शाम 4:30 बजे आर.एल. स्वर्णकार ऑडिटोरियम, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज सीतापुरा जयपुर में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। सांसद राव राजेन्द्र सिंह और विधायक कालीचरण सराफ सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे।

कार्यक्रम में जयपुर के 50 से अधिक नियोक्ता, 500 से अधिक कर्मचारी, क्षेत्रीय समिति ईपीएफ राजस्थान के सदस्य, विभिन्न उद्योग एवं व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे।

यह योजना भारत सरकार की एक प्रमुख रोजगार-आधारित प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि, रोजगार क्षमता में सुधार, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है।

योजना के तहत पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि पाने के पात्र हैं, जबकि अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं को चार वर्षों तक तथा अन्य क्षेत्रों के नियोक्ताओं को दो वर्षों तक इस योजना का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री द्वारा जारी की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के तहत राजस्थान में योजना के भाग-ए और भाग-बी के लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान की जाएगी। भाग-ए के अंतर्गत पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले 29,596 कर्मचारियों को ₹13.37 करोड़ की राशि मिलेगी, जबकि भाग-बी के तहत अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले 2,468 नियोक्ताओं को ₹46.88 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक अगस्त 2025 से लागू इस योजना का कुल परिव्यय ₹99,446 करोड़ है। योजना का लक्ष्य दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने को प्रोत्साहित करना है। इनमें लगभग 1.92 करोड़ ऐसे लाभार्थी होंगे, जो पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे। योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित होने वाले रोजगारों पर लागू होगा।