उत्तरकाशी में भारत-चीन सीमा से सटे पोलिंग बूथों का मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया निरीक्षण
उत्तरकाशी, 23 मई । भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर शनिवार को उत्तरकाशी पंहुचे। उन्होंने भारत-चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी जिले के सीमांत पोलिंग बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त हर्षिल पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया और बूथ लेवल अधिकारी मिंटो देवी से विस्तृत संवाद किया। उन्होंने मतदाता सूची के शुद्धिकरण, पात्र मतदाताओं के पंजीकरण और डिजिटल मॉनिटरिंग की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बीएलओ ऐप के माध्यम से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और विदेशी मतदाताओं’ की पहचान कर मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बीएलओ मिंटो देवी के कार्यों की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि दुर्गम सीमांत क्षेत्र में समर्पण और दक्षता के साथ किया जा रहा उनका कार्य पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में जुटे सभी बीएलओ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के वास्तविक प्रहरी हैं और चुनाव आयोग उनके समर्पण को सलाम करता है।
दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने गंगोत्री धाम पहुंचकर परिवार सहित मां गंगा के दर्शन और विशेष पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गंगोत्री स्थित विशेष पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया, जहां अधिकांश मतदाता साधु-संत और संन्यासी समुदाय से जुड़े हैं।
साधु-संतों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में स्थित ऐसा मतदान केंद्र, जहां शत-प्रतिशत मतदाता तप और साधना में लीन संत समाज से जुड़े हों, भारतीय लोकतंत्र की विविधता और व्यापकता का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के लिए संत समाज की सराहना की।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी की। इस दौरान सीमांत क्षेत्रों में मतदाता सूची अद्यतन, बूथ मैपिंग और चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।