खाद की कालाबाजारी पर सख्ती, खराब ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदलने के निर्देश

बांदा, 07 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में कलश यात्रा के समापन के बाद बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले कार्यों में तेजी लाने और सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए गए।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने सॉइल हेल्थ कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इनके प्रचार-प्रसार के साथ वितरण भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर है।

सहकारिता विभाग की समीक्षा में खाद की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की जानकारी ली गई। सीमावर्ती जनपद होने के कारण खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। नरैनी विधायक ओम मणि वर्मा ने बताया कि कई सहकारी समितियों पर खाद वितरण की जानकारी किसानों को समय से नहीं मिलती, जिससे उन्हें बार-बार समितियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि खाद वितरण वाले दिन और वितरण न होने वाले दिन की स्पष्ट सूचना मीडिया व अन्य प्रचार माध्यमों से किसानों तक पहुंचाई जाए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बरसात के बाद संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अभियान में तेजी लाने, दवा का छिड़काव कराने, पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। पशु चिकित्सा विभाग को गोवंश में मुंहपका-खुरपका समेत अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

विद्युत विभाग की समीक्षा में निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी को अन्य अधिकारियों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत कराने को कहा गया। खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समयसीमा में बदलने और 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने के प्रावधान का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जल जीवन मिशन की समीक्षा में बताया गया कि योजना के तहत क्षतिग्रस्त 634 सड़कों में से 622 का रेस्टोरेशन पूरा हो चुका है, जबकि करीब तीन किलोमीटर सड़क का कार्य अभी शेष है। प्रभारी मंत्री ने शेष कार्य जल्द पूरा कराने और संबंधित सड़कों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा में समयसीमा के भीतर पूरी होने वाली परियोजनाओं की सूची तैयार करने को कहा गया। जनवरी से पहले पूर्ण कराकर लोकार्पण कराई जा सकने वाली परियोजनाओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विभिन्न विभागों की उन परियोजनाओं की भी सूची तैयार करने को कहा गया, जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ है।

सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भी जल जीवन मिशन के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों के रेस्टोरेशन का मुद्दा उठाया। मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की नियमित समीक्षा किए जाने की जानकारी दी। बैठक में नरैनी विधायक ओम मणि वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल सहित जनप्रतिनिधि और जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।