सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों का बनेगा अलग कैडरः मुख्यमंत्री सुक्खू

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस अवसर पर ममलीग उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही ममलीग में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने, स्कूल की छत के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 50 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में राजस्व लोक अदालतें आयोजित कर रही है और भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ‘माई डीड’ परियोजना शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के समय शिक्षा व्यवस्था अस्त-व्यस्त थी और अध्यापकों के तबादलों से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने इन खामियों को दूर किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए कई स्कूल खोले थे जिन्हें अब बंद किया गया है, जबकि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उन्होंने बताया कि ममलीग में भी राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों और पशुपालकों के हित में अनेक निर्णय ले रही है। गाय के दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध का 61 रुपये प्रति लीटर किया गया है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी को ऊंचे दामों पर खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है।