महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन की साजिश नाकाम: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

रांची, 19 अप्रैल । झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण के मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करना चाहती थी और महिला आरक्षण बिल को उसी उद्देश्य से आगे बढ़ाया गया।

रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलेश ने कहा कि सरकार का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सत्ता हासिल करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा खुद को महिलाओं का हितैषी दिखाने के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।

कमलेश ने कहा कि अगर केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर है, तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं, जिस पर विपक्ष पूरा समर्थन देने को तैयार है।

उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को राजनीतिक ढाल बनाकर लोकतंत्र, संविधान और संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी यह रणनीति सफल नहीं हो सकी।

कमलेश ने यह भी सवाल उठाया कि जब विपक्षी दलों ने “पहले जनगणना, फिर परिसीमन और उसके बाद महिला आरक्षण” के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, तो सरकार ने बिना व्यापक चर्चा के संशोधन लाने की जल्दबाजी क्यों दिखाई। उन्होंने बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के दौरान संसद में संशोधन लाने की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए।

प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कमलेश ने कहा कि यह भाषण जनहित से अधिक चुनावी लाभ को ध्यान में रखकर दिया गया था। उन्होंने कहा कि देश के युवा, किसान और मध्यम वर्ग की समस्याओं का समाधान सिर्फ भाषणों से नहीं हो सकता।

इस मौके पर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि 2023 में जब महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका था, तो नए विधेयक की आवश्यकता समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि 16 अप्रैल को विधेयक लाना एक सोची-समझी राजनीतिक चाल थी।

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि महिला विधेयक की आड़ में केंद्र सरकार की राजनीतिक रणनीति पूरी तरह विफल हो गई है। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्यभर में अभियान चलाकर केंद्र की कथित साजिश को उजागर किया जाएगा।

प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी, कार्यालय प्रभारी अभिलाष साहू और सह-कार्यालय प्रभारी राजन वर्मा भी उपस्थित रहे।

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