तहसीलों में स्थानीय विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु राजस्व-प्रवर्तन समितियों का गठन

समिति में उपजिलाधिकारी अध्यक्ष, तहसीलदार, थाना प्रभारी, माससाखा अधिकारी सदस्य तथा क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक व लेखपाल-पटवारी सदस्य सचिव होंगे। समिति प्रत्येक सप्ताह विवादों की सुनवाई कर स्थल निरीक्षण व अभिलेख परीक्षण के आधार पर सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर कब्जा, मार्ग व नालों से जुड़े विवाद, नक्शा-खसरा संबंधी त्रुटियां सहित सभी स्थानीय मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मामलों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी को भेजी जाए और सभी अधिकारी आदेशों के अनुपालन में तत्परता बरतें।