आईटी पॉलिसी पर सरकार को ज्ञापन के जरिए सुझाव देगा चेंबर
बैठक में राज्य की प्रस्तावित आईटी नीति को और अधिक व्यावहारिक, प्रभावशाली एवं व्यापार हितैषी बनाने को लेकर गहन चर्चा की गई।
बैठक में आईटी उप-समिति ने तैयार किए गए सांकेतिक आईटी पॉलिसी 2025 के ड्राफ्ट का अवलोकन किया। सदस्यों ने इसमें शामिल किए गए प्रावधानों पर सुझाव दिए और तय किया गया कि शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार और संबंधित विभागों से मिलकर सुझावों के साथ एक औपचारिक ज्ञापन सौंपेगा।
इस दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी (एनआईईएलआईटी) के सहयोग से व्यापारियों के लिए एक डिजिटल प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। जिसका उद्देश्य डिजिटल साक्षरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग से व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और लाभदायक बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। सदस्यों ने कहा कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल नवाचारों को अपनाकर झारखंड के व्यापार को नई ऊँचाइयों तक ले जाया जा सकता है।
बैठक में चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष राहुल साबू, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता सुनील सरावगी, अल्तमश आलम, देवनंदन उरांव सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।