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जयपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका

नई दिल्ली, 16 नवंबर । उच्चतम न्यायालय में एक अवमानना याचिका दायर करके जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और दूसरे विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जयपुर में एक अवैध आवासीय कॉलोनी की पहचान करने के बावजूद उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

यह याचिका राजदरबार पिंकसिटी डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने जयसिंहपुरा-भैंकरोटा स्थित अवैध नारायण विहार कॉलोनी के मामले में दायर की है। याचिका में जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, जयपुर नगर निगम आयुक्त, जिला कलेक्टर, प्रवर्तन अधिकारियों और बिजली तथा जल विभाग के आला अफसरों को पक्षकार बनाया गया है। इन सभी पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप है।

याचिका में कहा गया है कि जेडीए ने पिछले साल 2 नवंबर को स्थलीय निरीक्षण करने के बाद 10 नवंबर को ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया था कि 6.29 हेक्टेयर भूमि के करीब 50 फीसदी हिस्से पर अवैध कॉलोनी विकसित कर दी गई है, जहां चारदीवारी और शेड तथा चार-पांच पक्के मकान भी बन चुके हैं। इनमें लोग रह रहे हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

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