प्रयागराज : पॉक्सो मामले के आरोपित की जमानत मंजूर
प्रयागराज, 16 नवंबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) के तहत दर्ज मामले में आरोपित विवेक सिंह उर्फ विकास सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने मुकदमे के लंबित रहने तक उसे रिहा करने का आदेश दिया। मामला थाना मऊआइमा, प्रयागराज में दर्ज केस से जुड़ा है।
आरोपित के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं है। उन्होंने कहा कि एफआईआर छह माह की देरी से दर्ज हुई। गर्भावस्था की अवधि 31 सप्ताह 3 दिन है, जबकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के दिन घटना की तिथि के हिसाब से अवधि 28 सप्ताह 2 दिन बैठती है, यानी दोनों मेल नहीं खाते हैं। अधिवक्ता के अनुसार पीड़िता की उम्र अस्थि परीक्षण में 16-17 वर्ष आई, जबकि कक्षा आठ के स्कूल रिकॉर्ड में 13 वर्ष 8 माह दर्ज है। उन्होंने रेडियोलॉजिकल आयु को मान्य करने की मांग की। साथ ही कहा कि मेडिको-लीगल रिपोर्ट भी दुष्कर्म के आरोप का समर्थन नहीं करती। आरोपित का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 17 जून 2026 से जेल में बंद है।
सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता उमा शंकर मिश्र ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज बयान में आरोपित पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, जेलों में भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों की भारी पेंडेंसी को ध्यान में रखा। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना कोर्ट ने आरोपित को जमानत का हकदार माना।
आरोपित को एक निजी मुचलका और दो जमानतदार देने होंगे। वह गवाहों को न धमकाएगा, न प्रलोभन देगा और न साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा। उसे बिना स्थगन मांगे सुनवाई में सहयोग करना होगा और कोई अपराध नहीं करना होगा। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो सकती है। कोर्ट ने आरोपित और जमानतदारों के पहचान, निवास, मोबाइल और आधार के सत्यापन का भी निर्देश दिया। रिहाई आदेश बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) से जेल भेजा जाएगा।
