स्ट्रीट लाइट, कचरा, सड़क, खाद्य सुरक्षा और बिजली चोरी पर निगरानी के लिए 20-20 अधिकारियों की टीमें गठित

देहरादून, 24 अगस्त । राजधानी में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सोमवार को स्ट्रीट लाइट,गार्बेज प्वाइंट, मोटर मार्ग, खाद्य सुरक्षा और विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए 20-20 जिला स्तरीय अधिकारियों की अलग-अलग टास्क फोर्स गठित की है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी टास्क फोर्स रोजाना फील्ड निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। संबंधित विभाग इन रिपोर्ट के आधार पर समस्याओं का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने टास्क फोर्स को रात में फील्ड विजिट कर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए। खराब या बंद लाइट मिलने पर उसकी गूगल लोकेशन और फोटो तत्काल संबंधित विभाग को भेजने को कहा गया है, ताकि मरम्मत की कार्रवाई शीघ्र हो सके।

नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग स्थलों की सफाई और प्रमुख मार्गों पर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे गड्ढों की मरम्मत को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों की नियमित निगरानी करने को कहा।

खाद्य सुरक्षा को लेकर गोदामों, किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों, होटलों और ढाबों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्लम और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया है।

जिलाधिकारी ने आयुष्मान और राशन कार्ड योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। साथ ही अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उनके नाम योजनाओं से हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताई और संबंधित विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा।

जिलाधिकारी ने जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से विभागों से मांगी जा रही एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) दैनिक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी सहित जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

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