नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व गृहमंत्री और पूर्व संचार मंत्री की राजनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग

पार्टी प्रवक्ता मनीष झा ने एक बयान में कहा कि 1990 से उच्च पद संभालने वाले सभी पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारियों एवं राजनीतिक और संवैधानिक नियुक्ति पाने वाले लोगों की संपत्ति की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच समिति बनाई जाए। प्रवक्ता झा ने कहा कि जेन-जी आंदोलन के दौरान नेताओं के आवासों पर पाई गई अवैध नकदी और संपत्ति की जांच करने के लिए सरकार पर दबाव डालने का भी पार्टी ने निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि आरएसपी ने अपने पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने के जेल से बाहर आने की घटना की भी आंतरिक जांच करने का फैसला लिया है। पार्टी अध्यक्ष लामिछाने के जेल से बाहर निकलने के दौरान दावा किया गया था कि उन्हें गृह सचिव के निर्णय के बाद रिहा कराया गया, जबकि पुलिस प्रशासन उसे जेलब्रेक की घटना मानता है, जिसके बाद वहां मौजूद 7 हजार से अधिक कैदी फरार हो गए थे।