इंदौरः जनसुनवाई में किसी को शिक्षा, किसी को इलाज, आवास और रोजगार के लिए मिली सहायता

इंदौर, 29 सितम्बर । मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में कलेक्टर शिवम वर्मा ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। जनसुनवाई में कुल 304 आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों को दर्ज करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिन प्रकरणों में तत्काल सहायता की आवश्यकता थी, उनमें मौके पर ही सहायता उपलब्ध कराई गई तथा जिन मामलों में तत्काल निराकरण संभव था, उनका भी निराकरण किया गया।

जनसुनवाई में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, आवास, रोजगार सहित विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन आए। जरूरतमंद नागरिकों को नियमानुसार आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास का लाभ दिलाने के लिए भी कार्रवाई की गई। शेष प्रकरणों में जांच एवं नियमानुसार समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए गए।

इस दौरान कुछ ऐसे नागरिक भी जनसुनवाई में पहुंचे, जिन्हें पूर्व में जनसुनवाई के माध्यम से सहायता मिली थी। उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं जिला प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल आवेदन प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की समस्या का संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित करना है।

बीमार पिता के उपचार में मिली सहायता, स्वस्थ होने पर जताया आभार

जनसुनवाई में पहुँचे आवेदक दीपक तिवारी ने बताया कि उनके पिता दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार को लेकर परिवार काफी चिंतित था। जिला प्रशासन के सहयोग और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा तत्परता से उपचार एवं देखभाल किए जाने से उनके पिता की स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसी तरह एक जरूरतमंद महिला ज्योति सोनी का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। महिला द्वारा जनसुनवाई में अपनी समस्या बताने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसका राशन कार्ड बनवाया गया तथा उसे राशन का लाभ भी दिलाया गया। सहायता मिलने पर महिला ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं जिला प्रशासन के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। महिला ने विशेषकर कलेक्टर वर्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। महिला ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उसका यह काम हो जाएगा। राशन कार्ड बनने से उसे आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा, जिससे वह 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज बड़े प्रायवेट अस्पतालों में करवा सकेगी।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है। तत्काल सहायता वाले मामलों में मौके पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा अन्य प्रकरणों को संबंधित विभागों को भेजकर नियमानुसार समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।