बिना मसौदे के यूसीसी पर जनसुनवाई कर वैमनस्य फैलाना चाहती है सरकार : डोटासरा

जयपुर, 07 जुलाई । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी मसौदे (ड्राफ्ट) के जनसुनवाई आयोजित कर केवल राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के नागरिकों की मूलभूत समस्याओं पर जनसुनवाई करने के बजाय यूसीसी की आड़ में सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय स्थित वार रूम में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डोटासरा ने कहा कि यूसीसी के लिए गठित समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत छाबा, पूर्व प्राचार्य रामस्वरूप अग्रवाल तथा डॉ. शुचि चौहान को शामिल किया गया है, लेकिन अब तक कानून का कोई प्रारूप तैयार नहीं किया गया है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब मसौदा ही तैयार नहीं है तो जनसुनवाई किस विषय पर की जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि समिति में अधिकांश ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में समान नेतृत्व के साथ इस प्रकार की समितियों का गठन केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा प्रतीत होता है।

डोटासरा ने कहा कि सरकार को प्रदेश में पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति, बढ़ते अपराध, व्यापारियों पर हमले, किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने, जर्जर सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं और युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दों पर जनसुनवाई करनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि इन विषयों पर चर्चा होती तो कांग्रेस अपने सुझाव और समाधान लेकर सामने आती।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और सरकार इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए यूसीसी जैसे विषयों को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बार-बार दिल्ली जाना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं, संविधान और संघीय व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया।

डोटासरा ने कहा कि भाजपा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के माध्यम से देश में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और सरकार की नीतियों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी।