बकाया भुगतान जारी करो वरना एसीएस और निदेशक हों हाजिर- हाईकोर्ट

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने अदालत ने को बताया कि अदालती आदेश की पालना में वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 1997 से सेवा में नियमितिकरण का लाभ दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति भी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा याचिकाकर्ता को दी जाने वाले बकाया राशि का भुगतान दो सप्ताह में कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 11 सितंबर को तय करते हुए किए जाने वाले भुगतान का साक्ष्य देने और राशि अदा नहीं करने की सूरत में दोनों अधिकारियों को हाजिर होने को कहा है। अवमानना याचिका में अधिवक्ता अजय गुप्ता ने बताया कि अदालत ने याचिकाकर्ता को साल 1997 से नियमितीकरण का लाभ देते हुए उसे बकाया भुगतान करने को कहा था। इसके बावजूद विभाग की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई। ऐसे में अदालती आदेश की अवहेलना करने वाले अफसरों को दंडित किया जाए और अदालती आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए।