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कोयला कामगारों के पेंशन फंड में 727.67 करोड़ रुपये के नुकसान का मामला, भारत सरकार से भरपाई की मांग

कोरबा, 22 नवंबर (हि. स.)। कोयला उद्योग में कार्यरत करीब चार लाख कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके पांच लाख कामगारों के पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। पेंशन फंड में जमा राशि पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। फंड में जमा होने वाली राशि और पेंशन के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि के बीच अंतर लगातार बढ़ने से इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इस बीच कोयला कामगारों के पेंशन फंड को डीएचएफएल (दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड) में किए गए निवेश से हुए 727.67 करोड़ रुपये के नुकसान का मामला भी चर्चा में है।

भारतीय खान मजदूर फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि कुछ वर्ष पहले कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) के पेंशन फंड की स्थिति काफी मजबूत थी, लेकिन सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्यों ने जल्दबाजी में डीएचएफएल कंपनी में 1,390 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया था। यह निवेश शॉर्ट टर्म डिबेंचर के रूप में किया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय सभी श्रमिक संगठनों ने कोयला कामगारों की मेहनत की कमाई को शेयर बाजार में निवेश करने का विरोध किया था, लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने बहुमत के आधार पर श्रमिक संगठनों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया।

दीपेश मिश्रा के अनुसार, इस निवेश के संबंध में फंड मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भी सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को डीएचएफएल की खराब वित्तीय स्थिति को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था। निवेश की रकम तत्काल वापस निकालने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद बोर्ड ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में डीएचएफएल कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। परिणामस्वरूप निवेश की गई 1,390 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 662.58 करोड़ रुपये ही वापस मिल सके और कोयला कामगारों के पेंशन फंड को 727.67 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

इस मामले को लेकर कोल एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अक्टूबर 2026 में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए इसे केवल कारोबारी नुकसान का मामला मानने से इनकार किया और इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए। इस बीच रांची सीबीआई ने तत्कालीन सीएमपीएफ आयुक्त और डीएचएफएल कंपनी के प्रमुख को संदिग्ध आरोपी के रूप में नामजद किया है।

दीपेश मिश्रा ने कहा कि कोयला खान भविष्य निधि संगठन सीधे केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अधीन आता है। ऐसे में कोयला कामगारों की मेहनत की कमाई से जुड़े इस नुकसान की जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि पेंशन फंड को हुए 727.67 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई भारत सरकार स्वयं करे, ताकि वर्तमान कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कोयला कामगारों के पेंशन हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि पेंशन फंड की कमजोर होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

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