उच्च न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार

प्रयागराज, 22 जून । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिजनौर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित लईक की याचिका निस्तारित करते हुए न्यायिक हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है।

न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकलपीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों की जांच का कार्य ट्रायल कोर्ट का है, उच्च न्यायालय का नहीं। बिजनौर जिले के थाना श्योहरा में हुई घटना की एफआईआर पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी।

आरोप है कि 17 दिसंबर 2025 को सुबह 8ः30 बजे 17 वर्षीय पीड़िता जब स्कूल जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपित एक साथी के साथ कार में आया और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर पहले एक होटल ले गया और बाद में श्योहरा में दुष्कर्म किया।

आरोपित के वकील ने दलील दी कि अस्थि परीक्षण में पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक पाई गई, इसलिए पाॅक्सो अधिनियम लागू नहीं होता। साथ ही अगले दिन हुई चिकित्सीय जांच में कोई असामान्यता नहीं मिली।

न्यायालय ने पाॅक्सो अधिनियम की धारा 29 का हवाला देते हुए कहा कि जब तक विपरीत साबित न हो, आरोपित को अपराध का दोषी माना जाएगा और यह सिद्ध करना ट्रायल के दौरान ही संभव है। अदालत ने कहा कि पीड़िता की उम्र और मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े सवाल ट्रायल का विषय हैं।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को ट्रायल में अपने सभी कानूनी व तथ्यात्मक आधार रखने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।