बंगाल चुनाव में न्यायिक अधिकारियों और ड्यूटी कर्मचारियों की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

नई दिल्ली, 09 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में न्यायिक अधिकारियों और चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है।

अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि निष्पक्ष, निर्भीक और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का दिशा-निर्देश जारी किया जाए। याचिका में 2013 में हुए पंचायत चुनावों का हवाला दिया गया है, जिसमें चुनाव और चुनाव बाद हिंसा में 39 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। तृणमूल कांग्रेस के डराने धमकाने की वजह से 34 फीसदी सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ था। आम मतदाता डर के मारे घर से निकलकर मतदान स्थल पर नहीं गए।

याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में हुई ये घटनाएं राजनीतिक हिंसा के पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। चुनावी प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक और दूसरे सार्वजनिक अधिकारियों को चुनाव का काम सौंपा गया, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रुप से धमकियां दी गई। लोकतंत्र में राजनीतिक रुप से प्रेरित हिंसा और हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। याचिका में हाल ही में मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाये जाने की घटना का जिक्र किया गया है। ऐसे में राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती के बिना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संभव नहीं है।