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Jharkhand

बाल विवाह में सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान : वीरेंद्र

रांची, 03 अप्रैल । झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सह न्यायामूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश पर सदस्य सचिव झालसा, कुमारी रंजना अस्थाना एवं रांची के न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में बुंडू प्रखंड के बारूहातु पंचायत भवन में विधिक सेवा आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस दौरान विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर एलएडीसी वीरेंद्र प्रताप ने लोगों को पोक्सो एक्ट, मोटर व्हिकल एक्ट, बाल श्रम, बाल विवाह, डायन बिसाही और पीड़ित मुआवजा, लोक अदालत, मध्यस्थता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह में सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। सौरभ पांडे ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में डालसा कड़ी का काम करता है।

उन्होंने नालसा की ओर से संचालित योजना, आशा, जागृति, साथी, डॉन और नालसा के टॉल फ्री नम्बर – 15100 पर भी फोकस किया। वीरेंद्र प्रताप ने कहा कि सभी पंचायत, ब्लॉक और अस्पतालों में पीएलवी नियुक्त किये गये हैं। जरूरत पड़ने पर पीएलवी से संपर्क कर मदद लिया जा सकता है। सौरभ पांडे ने कहा कि न्यायालय से पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश होने पर डालसा पीड़ितों को जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में सहायता करता है।

09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

सुभाषचंद्र महतो ने नशा उन्मूलन पर बताया कि युवाओं को नशा से बचना चाहिए, क्योंकि नशा से घर-परिवार बर्बाद होता है। इसके अलावा डालसा की टीम ने आगामी 09 मई को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उक्त तिथि को वादकारी अपने वादों का निःशुल्क निस्तारण करा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि डालसा के टीम की ओर से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जॉब कार्ड, मंईयां सम्मान योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के बारे में जानकारी दी गयी। डालसा टीम ने बताया कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन वादों का निपटारा कराया जा सकता है।

टीम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चोक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है।

यह जानकारी डालसा सचिव राकेश रौशन ने दी।

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