हरियाणा में पटवारियों व कानूनगो को मिलेंगे टैबलेट

चंडीगढ़, 21 मार्च । हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन में एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुधार की शुरुआत करते हुए राज्य भर में पटवारियों और कानूनगो के लिए 4,156 स्मार्ट टैबलेट की खरीद को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य फील्ड संचालन का आधुनिकीकरण करना, प्रक्रियागत देरी को कम करना और राजस्व सेवाओं की समग्र डिलीवरी में सुधार लाना है।

वित्त आयुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) डॉ. सुमिता मिश्रा ने शनिवार को जारी जानकारी में कहा कि तकनीक को कार्यालयों और शहरी केंद्रों से आगे बढ़ाकर फील्ड स्तर तक पहुंचाया जा रहा है, जहां अधिकारी सीधे नागरिकों से संपर्क करते हैं। दशकों से पटवारी और कानूनगो मैनुअल रिकॉर्ड, हाथ से बने नक्शों और व्यापक कागजी कार्यवाही पर निर्भर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया समय लेने वाली और शारीरिक रूप से कठिन रही है। इन टैबलेट के आने से अब अधिकारी फील्ड सर्वे कर सकेंगे, डेटा दर्ज कर सकेंगे, जीपीएस-टैग्ड तस्वीरें ले सकेंगे और जानकारी को सीधे रियल टाइम में केंद्रीय सर्वरों पर अपलोड कर सकेंगे।

डॉ.मिश्रा ने बताया कि इन टैबलेट में उच्च स्तर के फीचर्स होंगे, जिनमें बड़ा डिस्प्ले, उन्नत प्रोसेसिंग क्षमता, पर्याप्त स्टोरेज और पूरे दिन के फील्ड कार्य के लिए लंबी बैटरी लाइफ शामिल है। 5जी और एलटीई कनेक्टिविटी के साथ-साथ जीपीएस और इमेजिंग सुविधाएं इन्हें दूरदराज और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम करने योग्य बनाती हैं।

सभी 4,156 टैबलेट को दो साल के क्लाउड-होस्टेड लाइसेंस के साथ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे सरकार इन उपकरणों की रियल टाइम में निगरानी, अपडेट, सुरक्षा और प्रबंधन कर सकेगी, जिससे संचालन की निरंतरता, डेटा की शुद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

डिजिटल उपकरणों के उपयोग से राजस्व सेवाओं में देरी कम होने, त्रुटियों में कमी आने और विसंगतियों को रोकने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से किसानों को तेज, विश्वसनीय और घर-घर तक सेवाएं मिलने का लाभ होगा, जिससे उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।