सोशल सिक्योरिटी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए: अपूर्व देवगन

उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन, उद्यमिता और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध करवाने में आवश्यक तेजी लाई जाए, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान तथा लाभार्थियों से सीधे संवाद बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सोशल सिक्योरिटी योजनाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। बैंक इन्हें केवल रूटीन दायित्व न समझें, बल्कि संवेदनशीलता के साथ अधिक से अधिक लोगों तक इनकी जानकारी पहुंचाकर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बहुत कम प्रीमियम में उपलब्ध ये योजनाएं संकट की घड़ी में परिवारों के लिए मजबूत सहारा सिद्ध होती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने त्रैमासिक बैठकों के लिए भेजे जाने वाले वित्तीय आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए गलत आंकड़े भेजे जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का समाधान शाखा और जिला स्तर पर समयबद्ध रूप से किया जाए, क्योंकि यह बैंकिंग संस्थानों की साख के अनुरूप नहीं है।

उपायुक्त ने सराज क्षेत्र में मधु मांडव के तहत आरसेटी द्वारा मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार के नए अवसर मिले हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशिक्षित लाभार्थियों को विभागों और बैंकों से जोड़कर ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे उद्यम स्थापित कर आय के स्थायी स्रोत विकसित कर सकें।

उन्होंने कहा कि आरबीआई द्वारा चलाया जा रहा आपका पैसा आपका अधिकार अभियान प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि बैंकों में पड़ी अनक्लेम्ड राशि लाभार्थियों को समय पर उपलब्ध हो सके।।