आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों पर अब तक 6.63 करोड़ की राशि खर्च

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने विशेष प्रावधान किए हैं। राज्य सरकार ने मनरेगा नियमों में बदलाव करते हुए ग्राम पंचायतों को 20 कार्यों की शर्त से मुक्त कर दिया है और भूमि सुधार कार्यों की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। इस प्रावधान के तहत 7,846 कार्यों को 120.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए मनरेगा के तहत प्रत्येक जॉब कार्ड धारक परिवार को 170 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिसमें 50 अतिरिक्त मानव दिवस शामिल हैं। यह सुविधा मंडी जिले के हजारों परिवारों को सीधा लाभ देगी। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे बरसात का मौसम थम रहा है, कार्यों की रफ्तार भी बढ़ रही है। यह पहल न केवल आपदा से हुए नुकसान की भरपाई में सहायक सिद्ध होगी , बल्कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता और बेहतर आजीविका की ओर भी अग्रसर करेगी।