विद्यार्थियों को सुरक्षित भवनों में पढाने की व्यवस्था का रोडमैप पेश करे सरकार, सचिव करें मौका

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने प्रमुख शिक्षा सचिव का शपथ पत्र पेश किया। महाधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश की कई जर्जर स्कूल चिन्हित कर वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को वैकल्पिक स्थानों पर पढाया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि अब बच्चे टीन शेड के नीचे पढ रहे हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा की स्कूल भवनों की उचित व्यवस्था करने की क्या व्यवस्था है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को रोडमैप पेश कर कोर्ट को इसकी जानकारी देने को कहा है। वहीं अदालत ने मौजूदा हालातों को जानने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि झालावाड़ की एक स्कूल का भवन गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद अदालत ने मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। वहीं गत सुनवाई पर अदालत ने जर्जर भवनों में पढाने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। वहीं प्रमुख शिक्षा सचिव से वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी पेश करने को कहा था।