गरीबों का मकान टूटने की आड़ में दीपक बैज घड़ियाली आंसू बहा रहे – अरुण धर दीवान
गरीबों का मकान टूटने की आड़ में दीपक बैज घड़ियाली आंसू बहा रहे – अरुण धर दीवान
रायगढ़, 17 जून (हि.स.)। विकास हेतु मेरिन ड्राइव के नव निर्माण एवं केलो नदी तट में अतिक्रमण रोकने के लिए विस्थापित किए जा रहे बेजा कब्जा धारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष अरुण धर दीवान ने आज कहा गरीबों का मकान टूटने की आड़ में दीपक बैज घड़ियाली आंसू बहा रहे है। गरीबों की इतनी चिंता है तो दीपक बैज बताए भूपेश सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लाखों गरीबों के मकान निर्माण हेतु राज्य का अंशदान क्यों नहीं दिया? दीपक बैज विधायक ओपी चौधरी द्वारा शुरू की गई विकास की राजनीति में बाधा उत्पन्न करने रायगढ़ आए है। सत्ता आने पर गरीबों को भूलने वाली कांग्रेस की सत्ता जाते ही गरीब और गरीबी याद आने लगती है।
उन्होंने कहा कि रायगढ़ की जनता कांग्रेस की नौटंकी भली भांति समझ गई है ।यही वजह है कि विधान सभा लोकसभा सहित निगम चुनाव में कांग्रेस को राज्य गठन के बाद पहली बार बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की कथनी करनी में भेद बताते हुए भाजपा नेता श्री दीवान ने कहा भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए गरीबों के आवास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश का घेराव किया लठिया खाई जेल गए। साथ ही भाजपा ने यह वादा किया था कि सत्ता आने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले गरीबों के आवास वाली फाइल में स्वीकृति के हस्ताक्षर करेंगे और विष्णु देव साय सरकार ने इस वादे को पूरी तरह से निभाते हुए गरीबों के 18 लाख आवास स्वीकृत किए और माननीय विद्यायक ओपी चौधरी के प्रयासों से उनके विधान सभा क्षेत्र रायगढ़ गरीबों के आवास निर्माण में प्रथम है। तोड़ फोड़ के आरोप को मिथ्या बताते हुए दीवान ने कहा सभी गरीबों को विधि सम्मत तरीके से पक्की कॉलोनियों में शिप्ट किया गया है। पचास सालों से कांग्रेस ने इन्हें बेजा कब्जा धारी बना कर रखा लेकिन ओपी चौधरी के शाश्वत प्रयासों से 18 माह में ही बेजा कब्जा का कलंक मिट गया इसकी सुखद अनुभूति गरीबों को हो रही है। सत्तर सालो से कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा लगाकर गरीबों का वोट हथियाती रही।
अरुण धर दीवान ने कहा दीपक बैज को यह मालूम होना चाहिए कि आवास निर्माण के क्षेत्र में रायगढ़ प्रदेश का नंबर एक जिला बन गया है। वर्ष 2024-25 में जिले को मिले 60,609 आवासों के लक्ष्य में से अब तक 52,307 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है, और इनमें से 14,541 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है।