पंजाब के 5 वेटलैंड्स केंद्र लिस्ट में, छत्तबीड़ जू में सौर ऊर्जा और प्लास्टिक मुक्ति!
केंद्र सरकार ने पंजाब के पाँच क्षेत्रों को 100 वेटलैंड्स में शामिल करने का निर्णय लिया है। जिन स्थानों को शामिल किया गया है, उनमें हरिके, रोपड़, काजली, केशोपुर व नंगल शामिल हैं। इस निर्णय से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इन क्षेत्रों में जैव विविधता को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके साथ ही, छत्तबीड़ जू में सफारी के लिए एक नया केयर सेंटर भी बनाया गया है, जो मांसाहारी जानवरों की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है। यह जानकारी पंजाब के वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक ने हाल ही में साझा की।
मंत्री ने बताया कि पर्यटकों और विशेष रूप से स्कूल के बच्चों के लिए ओपन एयर जू एजुकेशन प्लाजा का निर्माण किया गया है, जिससे उन्हें वन्य जीवों के बारे में शिक्षित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, छत्तबीड़ चिड़ियाघर में जानवरों की सुरक्षा को भी बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2021 में हुई एक घटना के बाद, जब एक युवक 21 फुट ऊंची दीवार फांदकर लायन सफारी में घुस गया था, जहां उसे जानवरों ने घायल कर दिया था, सरकार ने सुरक्षा में सुधार के कदम उठाए हैं।
चिड़ियाघर की चारदीवारी को मजबूत किया गया है, और अब जानवरों के पास पहुंचना बेहद कठिन होगा। इसके अलावा, चिड़ियाघर के समीप 1200 मीटर के क्षेत्र में एक 260 केवी क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। यह प्लांट जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाले हीटर, ब्लोअर, कूलर और पंखों को बिना किसी रुकावट के बिजली प्रदान करेगा। इस कदम से न केवल जानवरों को उचित देखभाल मिलेगी, बल्कि उनका कल्याण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
पंजाब सरकार ने डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया था, और अब इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। यह नदी की डॉल्फिन सिंधु नदी में पाई जाती है, और सरकार इस प्रजाति के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रही है। इससे न केवल डॉल्फिन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि इनके आवास को भी सुरक्षित रखा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, सरकार जंगली जानवरों को शहरी क्षेत्रों में प्रवेश से रोकने के लिए भी सक्रिय है। कई स्थानों पर कंटीली तारें लगाने की योजना तैयार की गई है, जिससे जानवर रिहायशी इलाकों में न पहुँच सकें। इस योजना का उद्देश्य दोनों, मानव और जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि इनकी गतिविधियों से किसी भी प्रकार की अनहोनी की स्थिति न उत्पन्न हो। पंजाब सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है, ताकि एक सुरक्षित और पर्यावरणीय स्थायी भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।