जिम्मेदारी के साथ सभी विभाग नागरिकों को उपलब्ध कराएं बेहतर सुविधाएं : नगर आयुक्त

कानपुर, 12 मार्च । शहर में विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी विभागों को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। जहां भी लापरवाही या अनियमितता मिलेगी वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह बातें गुरुवार को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने जोन-2 क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहीं।

नगर आयुक्त ने कृष्णा नगर स्थित एक्सिस बैंक के सामने तथा सज्जू इन्क्लेव के सामने ग्रीनबेल्ट के सौंदर्यीकरण कार्यों की स्थिति देखी। मौके पर कार्य मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। ग्रीनबेल्ट की जालियों पर पेंट नहीं मिला और पौधरोपण भी उचित ढंग से नहीं किया गया था। संबंधित फाइलों में उच्चाधिकारियों के निर्देश का उल्लेख होने के बावजूद कोई लिखित आदेश उपलब्ध नहीं मिला। दोनों कार्यों में ग्रिल की लागत करीब 2.80 लाख रुपये प्रथम दृष्टया अधिक प्रतीत होने पर नगर आयुक्त ने मामले की तकनीकी जांच के आदेश दिए। इसके लिए प्रभारी अपर नगर आयुक्त संतोष कुमार यादव और सहायक अभियंता नानक चंद्र की समिति गठित कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है।

इसके बाद रामादेवी चौराहे के आसपास फल एवं सब्जी मंडी के स्थानांतरण की स्थिति देखी गई। भाभा नगर की ओर सड़क पर बड़ी संख्या में दुकानदार दुकानें लगाए मिले, जिससे सड़क बाधित पाई गई। नगर निगम द्वारा बनाए गए नाले पर भी स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण मिले तथा क्षेत्र में गंदगी दिखाई दी। मौके पर जोनल स्वच्छता अधिकारी की अनुपस्थिति और कार्य में लापरवाही पाए जाने पर नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही जोनल स्वच्छता अधिकारी क्षितिज मिश्रा को नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से संबद्ध करने और सफाई निरीक्षक गोरखनाथ प्रजापति का वेतन अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए। अतिक्रमण हटाने के लिए चार घंटे के भीतर अभियान चलाकर जियोटैग फोटो उपलब्ध कराने को कहा गया।

इसके अलावा किशनपुर, शेखपुर और जाना गांव क्षेत्र में क्रोमियम प्रभावित पानी की समस्या को देखते हुए शुद्ध पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि यहां एक डीपवेल नलकूप, 4425 मीटर वितरण पाइपलाइन और करीब 300 पेयजल कनेक्शन की योजना स्वीकृत है तथा निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर आयुक्त ने कार्यदायी संस्था को जल्द कार्य शुरू कर अधिकतम दो माह में योजना पूरी करने के निर्देश दिए।