आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण को लेकर विकसित होगा एकीकृत पोर्टल

जयपुर, 09 फ़रवरी । सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण, नसबंदी एवं टीकाकरण संबंधी निर्देशों की पालना में राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाने की दिशा में काम तेज कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवारा कुत्तों से संबंधित समस्त जानकारी एवं डाटा के संकलन, प्रबंधन और नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक एकीकृत पोर्टल विकसित किया जाए। इससे नसबंदी, टीकाकरण और जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

बैठक में प्रदेशभर में संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटरों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में आवश्यकता है, वहां नए सेंटरों की पहचान कर शीघ्र स्थापना की जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों के साथ-साथ पशु कल्याण संगठनों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है।

मुख्य सचिव ने इस कार्य की सतत निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन के निर्देश दिए। साथ ही, जिला स्तर पर नियमित एवं समयबद्ध समीक्षा बैठकों का आयोजन करने को कहा। उन्होंने आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी एवं टीकाकरण को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान विभिन्न सुझावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर जितेन्द्र सोनी, नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।