आरडीजी पर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस सरकार: संदीपनी भारद्वाज

शिमला, 04 फ़रवरी । केंद्र सरकार द्वारा राजस्व अनुदान घाटा यानी आरडीजी बंद करने को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आरडीजी बंद होने को लेकर केंद्र सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं, जबकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने के लिए कांग्रेस सरकार खुद जिम्मेदार है।

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री आरडीजी के नाम पर जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल को जो हजारों करोड़ रुपये दिए, उनका उपयोग जमीन पर विकास कार्यों में क्यों नहीं हुआ। उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र से मिले फंड का सही इस्तेमाल करने के बजाय उसे अन्य मदों में खर्च किया।

भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि केंद्र से आई राशि को योजनाओं पर खर्च करने के स्थान पर सरकार ने कई विभागों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हासिल किए और उस धन को प्रदेश की ट्रेजरी में डाल दिया। उन्होंने कहा कि इस पैसे का उपयोग कर्मचारियों के वेतन, प्रशासनिक खर्च और अन्य गैर-विकास कार्यों में किया गया, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम क्षेत्रों के लिए मिले केंद्रीय फंड का भी सही उपयोग नहीं हुआ। सांदीपनि भारद्वाज के अनुसार, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित धन को भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के आधार पर ट्रेजरी में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि इन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है और सरकारी निर्माण कार्यों की लागत में भारी इजाफा हुआ है। उनका आरोप है कि जिन परियोजनाओं के टेंडर पहले कम लागत में पूरे हो सकते थे, वे अब कई गुना महंगे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है।

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को विशेष सहायता की जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सहायता के नाम पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को बढ़ावा दिया, जिससे प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि यदि सरकार पारदर्शी है तो वह केंद्र से मिले फंड के उपयोग पर श्वेत पत्र जारी करे।