भोपालः जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में हुई वर्ष 2026-27 की गाइडलाइन दरों की विस्तृत समीक्षा
भोपाल, 21 फरवरी । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित गाइडलाइन दरों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में जिला मूल्यांकन समिति के सदस्य विधायक दक्षिण-पश्चिम भोपाल भगवानदास सबनानी, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद राजपूत सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित गाइडलाइन दरों पर चर्चा करते हुए संपदा पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। ग्राम एवं नगर निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति, नव विकसित क्षेत्रों तथा सघन व्यावसायिक क्षेत्रों की समीक्षा कर बाजार मूल्य निर्धारण के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। जिले में अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालयों में किया जाता है। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल शहर में चार उप पंजीयक कार्यालयों के माध्यम से पंजीयन कार्य संचालित किया जा रहा है। पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाने के लिए सम्पदा 2.0 का नया इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रभावी किया गया है।
सम्पदा 2.0 प्रणाली के अंतर्गत पंजीयन से पूर्व संपत्तियों का चयन वास्तविक स्थल निरीक्षण तथा जियो-टैगिंग (अक्षांश-देशांतर आधारित फोटो) के माध्यम से किया जाता है, जिससे संपत्ति का सत्यापन अधिक सटीक एवं पारदर्शी बन सके। वर्ष 2025-26 के पंजीयन डेटा के विश्लेषण में उच्च मूल्य के दस्तावेजों के कारण 1307 लोकेशन की दरों में वृद्धि के सुझाव प्राप्त हुए थे। समीक्षा के दौरान एक ही वार्ड की आसपास की कॉलोनियों में दरों के अत्यधिक अंतर को देखते हुए 203 लोकेशन, पंजीयन अधिकारियों के सर्वे के आधार पर 91 लोकेशन तथा नवीन विकास (चेंज डिटेक्शन) के कारण 37 लोकेशन में दर वृद्धि प्रस्तावित की गई। इसी प्रकार टीएंडसीपी से अभिन्यास स्वीकृति एवं आमजन सुविधा के कारण 38 लोकेशन, नए राष्ट्रीय राजमार्ग/बायपास/रिंग रोड के प्रभाव से 18 लोकेशन तथा नए औद्योगिक एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के कारण 3 लोकेशन प्रभावित पाई गईं। इस प्रकार जिले की कुल 621 लोकेशनों में दर वृद्धि परिलक्षित हुई है। प्रारंभिक प्रस्ताव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला मूल्यांकन समिति ने उप पंजीयकों को निर्देश दिए कि सम्पदा 2.0 पोर्टल में त्रुटिरहित प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करें तथा नियमानुसार व्यवहारिक प्रारूप तैयार करें। आम नागरिकों से भी प्रारंभिक प्रस्तावों पर सुझाव सम्पदा 2.0 पोर्टल (https://sampada.mpigr.gov.in) के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे।