दमोह: कलेक्टर के साप्ताहिक समाधान में सात मामलों में चार का तत्काल निपटारा किया

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि इस साप्ताहिक समाधान में कुल सात केस रखे गए थे। उन्होंने बताया कि इसमें से चार मामलों का समाधान तत्काल किया गया। इनमें से एक प्रकरण में संबंधित व्यक्ति को सिंगल क्लिक के माध्यम से भुगतान किया जाना था, जिसके लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। एक अन्य प्रकरण “संबल” योजना से संबंधित था, जिसमें आवश्यक प्रक्रियाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। जब सिंगल क्लिक के माध्यम से भुगतान हो जाएगा, तब संबंधित लाभार्थी को राशि मिल जाएगी।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जुड़े एक प्रकरण के बारे में भी जानकारी दी। इसमें संबंधित व्यक्ति को पिछली बकाया राशि और वर्तमान राशि सिंगल क्लिक प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस व्यवस्था से लाभार्थियों को राशि समय पर और बिना किसी देरी के मिल सकेगी।

तीसरा प्रकरण एक दिव्यांग महिला का था, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। कलेक्टर ने बताया कि उस महिला की दिव्यांगता की पुष्टि केवल जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ही हो सकती है। इसलिए संबंधित महिला को निर्देश दिए गए हैं कि वह मेडिकल कॉलेज जाकर अपना प्रमाण पत्र बनवाएँ। अधिकारी उनकी सहायता करेंगे, उन्हें निशुल्क भेजेंगे और डॉक्टरों से सम्पर्क कर तत्काल चिकित्सा जांच सुनिश्चित करेंगे। इस तरह की व्यवस्था से दिव्यांग लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा।

कलेक्टर ने मनरेगा योजना से जुड़े एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया। इसमें तकनीकी त्रुटि के कारण लगभग 15,000 रुपए की मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया था। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया। इस कदम से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन ने तकनीकी और प्रणालीगत समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई की क्षमता विकसित की है।

कलेक्टर ने बताया कि सात में से चार प्रकरणों का समाधान तुरंत हो गया है। शेष तीन प्रकरणों में से दो प्रकरणों में भी समाधान प्रक्रिया चल रही है। सिंगल क्लिक प्रणाली के माध्यम से राशि प्राप्त होते ही संबंधित लाभार्थियों को भुगतान कर दिया जाएगा। तीसरे प्रकरण में, जबलपुर मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अंतिम समाधान किया जाएगा। इस प्रकार, सभी सात प्रकरणों की स्थिति पर विशेष ध्यान रखा गया और लाभार्थियों के हितों को प्राथमिकता दी गई।

कलेक्टर ने यह भी जोर देकर कहा कि साप्ताहिक समाधान कार्यक्रम का उद्देश्य लाभार्थियों को न्यायसंगत और त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक प्रकरण की प्रक्रिया की नियमित निगरानी करें और किसी भी देरी की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने सिंगल क्लिक भुगतान प्रणाली और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने लाभार्थियों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से समझा और समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि विशेष रूप से दिव्यांग और कमजोर वर्ग के लोगों के मामलों में उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि किसी को भी लंबी प्रक्रिया या असुविधा का सामना न करना पड़े।

इस प्रकार, दमोह जिले के साप्ताहिक समाधान कार्यक्रम ने न केवल चार मामलों का त्वरित समाधान किया, बल्कि तीन मामलों की प्रक्रिया में भी गति लाई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन लाभार्थियों के हित में लगातार प्रयासरत है और किसी भी प्रकार की देरी या अड़चन को दूर करने के लिए तत्पर है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का यह प्रयास यह दर्शाता है कि प्रशासन लाभार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है और तकनीकी प्रक्रियाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम कर रहा है।