ग्रामीण सेवा शिविर: चार हजार से अधिक शिविरों में आमजन की समस्याओं का मौके पर हो रहा समाधान

जानकारी के अनुसार 26 सितम्बर तक प्रदेश की ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 4 हजार 121 ग्रामीण सेवा शिविरों का सफल आयोजन किया जा चुका है। इनमें राजस्व विभाग ने आपसी सहमति से भूमि विभाजन के 8 हजार 801 प्रकरण निस्तारित किए हैं। इसी तरह 52 हजार 996 नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण कर राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज किया गया, 58 हजार 772 लंबित फार्मर रजिस्ट्री पूरी की गई तथा स्वामित्व योजना के तहत 64 हजार 106 पट्टों का वितरण किया गया। आमजन को 74 हजार 842 मूल निवास प्रमाण पत्र और 91 हजार 469 जाति प्रमाण पत्र भी जारी किए गए।

भजनलाल सरकार के शिविरों ने स्वास्थ्य और पशुपालन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। महिलाओं को कैंसर के प्रति जागरूक करते हुए अब तक 1 लाख 53 हजार 715 महिलाओं की ओरल, ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। 49 हजार 355 बच्चों का टीकाकरण हुआ। 3 लाख 27 हजार 983 व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग कराई गई और 7 हजार 483 पोषण किट वितरित की गईं। साथ ही, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 85 हजार 657 पॉलिसियों का वितरण किया गया और 2 लाख 54 हजार 405 पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

इसके अलावा ग्रामीण सेवा शिविरों में बिजली की समस्याओं का भी तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। अब तक 20 हजार 536 विद्युत सप्लाई संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। 10 हजार 491 मीटर और 2 हजार 11 ट्रांसफार्मर संबंधी खराबियां ठीक की गईं। 3 हजार 422 नए कनेक्शन जारी किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 82 हजार 137 पॉलिसियों का वितरण हुआ और 1 लाख 33 हजार 155 किसानों को मिनी किट का लाभ मिला। साथ ही 14 हजार 141 किसानों की ई-केवाईसी पूरी की गई।

शिविरों के माध्यम से एनएफएसए पोर्टल पर 78 हजार 514 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 4 लाख 30 हजार 813 नए परिवारों/सदस्यों की आधार सीडिंग की गई। इसी तरह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 186 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। ज़रूरतमंदों को 2 हजार 404 कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरित किए गए।

शिविरों में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 29 हजार 153 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। आपदाओं में क्षतिग्रस्त 418 पक्के और 2 हजार 452 कच्चे मकानों के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 34 हजार 327 नए बैंक खाते खोले गए और जनाधार योजना में 1 हजार 478 नए परिवारों का नामांकन हुआ।