औद्योगिक क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराएं : कलेक्टर

बैठक में मंदसौर विधायक विपिन जैन, सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक मंगल रायकवार एवं जिले के उद्योगपति उपस्थित रहे। भूमि आवंटन हेतु पात्र इकाइयों को निर्धारित आवेदन प्रपत्र, चेकलिस्ट अनुसार अभिलेख एवं 5,000 रुपये आवेदन शुल्क जमा कर आॅनलाइन आवेदन करना होगा। इकाई को प्रचलित प्रीमियम का 25 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करनी होगी। आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। प्रथम वर्ष में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमियों हेतु 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित रहेंगे।

अविकसित भूमि का आवंटन

अविकसित भूमि का आवंटन केवल मध्यम उद्योगों को किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में लघु उद्योगों को भूमि देने हेतु शासन से प्रशासकीय स्वीकृति आवश्यक होगी। संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।