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सत्ता बदलते ही जेडीए ने बदली प्राथमिकता, आमजन से नहीं सरोकार

प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस सरकार ने अपने 2021- 2022 के बजट में जगतपुरा से बस्सी लिंक रोड की घोषणा की थी। जगतपुरा से बस्सी के बीच करीब 15 किमी लम्बी रोड बननी थी। इसके लिए 8 गांवों की 190 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। कांग्रेस शासन में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ और करीब 50 फीसदी जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका था, लेकिन सत्ता बदलते ही यह प्रोजेक्ट लालफीताशाही का शिकार हो गया। जगतपुरा और उसके आसपस के लोगों को आगरा रोड जाने के लिए अभी जाम से जूझना पड़ता है। लेकिन इस लिंक रोड के बनने से आमजन को जाम से राहत मिल जाती। इस लिंक रोड के लिए 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था। यह मड़क करीब 200 फोट चौड़ी बननी थी। सड़क बनाने के लिए काश्तकार य भू मालिक से सहमति प्राप्त कर या भूमि अवाप्त करनी थी। इसके लिए भू मालिक को इकोलॉजिकल क्षेत्र में 50, केवल आवासीय व चाणिज्यक में 20 प्लस 5 और वाषित्यक में 15 प्रतिशत जमीन देने का प्रावधान किया गया है। सड़क बनाने लिए जेडीए ने किसान या भू मालिक की सहमति के साथ भूमि अधिग्रहण करना शुरू कर दी थी। काम पूरा हो तो आमजन को मिले जाम से राहत जगतपुरा-बस्सी लिंक रोड बनने के बाद आमजन को जाम से रहत मिलेगी। साथ हैं जगतपुर और उसके आसपस के इलाके में रहने वाले लोगों को सीधे आगरा रेड से कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे उनके स्मय के साथ ईंधन खर्च भी बचेगा। यह रोड बस्सी आरओबी वाली सड़क से जुड़ेगी वर्तमान में अगर जगतपुरा और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बस्सी जाना हो तो उसे लंबा चक्कर काटना पड़ता है हालांकि जगतपुरा से रिंग रोड तक सड़क बनी हुई है। जेडीए जाेन- 13 की डीसी अपूर्वा ने इस मामले में कहा कि जगतपुरा-बस्सी लिंक रोड के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर मुझे जानकारी नहीं है। मैं पता करती हूं।

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