मोर्चा ने राज्यपाल से मिलकर सौंपा ज्ञापन

साथ ही मौके पर मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पवन साहु ने कहा कि राज्य गठन के 24 वर्ष बाद भी राज्य के किसान अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। साथ ही राज्य में अतिवृष्टि से किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसके बावजूद राज्यष सरकार मौन धारण किए हुए है।

उन्‍होंने कहा कि मोर्चा की प्रमुख मांगों में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपए का मुआवज़ा देने, धान खरीद पर करोड़ों के बकाए को राज्य सरकार की ओर अविलंब किसानों को देने, केसीसी ऋण माफी योजना की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 2025 तक करने सहित अन्य शामिल है।