जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने से जुड़े महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के 50 से अधिक सदस्यों का समर्थन
धनखड़ ने बताया कि नोटिस पर राज्यसभा के 50 से ज्यादा सदस्यों ने सिग्नेचर किए हैं। इसके साथ ही संख्या की शर्तें पूरी हो गई हैं। वहीं लोकसभा के 152 सांसदों ने भी इसी पर विषय पर नोटिस दिया है। कुल मिलाकर संसद के दोनों सदनों में कुल 202 सदस्यों का समर्थन मिल गया है। अब इस नोटिस के आधार पर एक समिति गठित की जाएगी, जो जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करेगी।
उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217(1)(बी) के तहत, किसी हाईकोर्ट जज को अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होता है। घर से नकदी बरामदगी के बाद सुप्रीम कोर्ट समिति ने महाभियोग की अनुशंसा की थी।
संसद की मंजूरी के बाद जस्टिस वर्मा भारत में हटाए गए पहले जज हो सकते हैं।