पेशनर्स ने आंदोलन का लिया फैसला

ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बीपी चौहान की अध्यक्षता और महामंत्री जेपी चाहर के संचालन में हुई सभा में

सर्वसम्मति से ऑर्गेनाइजेशन का मांगपत्र भी जारी किया गया। जिसमें आठवें वेतन आयोग का तत्काल गठन कर पेंशन रिवीजन को शामिल करने और इसके लिए पेंशनर्स की राय लेने, महंगाई राहत का भुगतान महंगाई भत्ते के साथ करने, राशिकरण कटौती को 15 वर्ष से कम कर 10 वर्ष करने, 65, 70 व 75 वर्ष पर 5-5 प्रतिशत पेंशन वृद्धि देने की बात कही गयी है।

पुरानी पेंशन बहाल करने, कोरोना काल के तीन महंगाई राहत बहाल करने, निःशुल्क व व्यवधान रहित कैशलेश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने और केंद्र की तर्ज पर चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा नीति बनाने, 30 जून, 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वालों को सेवानिवृत्ति के दिनांक से एरियर सहित नॉशनल वेतन वृद्धि देने, दैनिक, वर्कचार्ज को नियमित कर नियुक्ति तिथि से पेंशन लाभ देने, आउटसोर्स संविदा व्यवस्था समाप्त कर नियमित नियुक्ति करने की माँग की गई हैं। अध्यक्ष बी पी चौहान ने मांगों पर कार्यवाही नहीं होने की दशा में आंदोलन की चेतावनी दी है।

महामंत्री जेपी चाहर ने बताया कि राजकीय पेंशनर्स को उचित चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति भी पहले को तरह नहीं मिल पा रही है, जिससे पेंशनर्स में भारी आक्रोश है।

बैठक में बुजुर्ग पेंशनर्स आर डी अग्रवाल, रामकुमार अग्रवाल, वी के गुप्ता, जे पी चाहर, बीपी सिंह सैनी, एस एस चौहान, पी के सिंह, के सी जोशी, विमल प्रताप सिंह, रामे सिंह चौहान, सतीश कुमार, भोपाल सिंह यादव, डॉ जयवीर राठी, वेद प्रकाश शर्मा, दिग्विजय सिंह आदि को सम्मानित किया गया।