कांग्रेस ने एमसीडी पर लाइसेंस की आड़ में शहरीकृत गांवों में अवैध वसूली का आरोप लगाया
कांग्रेस ने एमसीडी पर लाइसेंस की आड़ में शहरीकृत गांवों में अवैध वसूली का आरोप लगाया
नई दिल्ली, 1 जून (हि.स.)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर शहरीकृत गांवों में लघु उद्योगों को चलाने के लिए लाईसेंस के नोटिस भेजकर अवैध वसूली का आरोप लगाया है।
देवेंद्र यादव ने रविवार को एक विज्ञिप्त जारी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हो या भाजपा की सरकार गांवों की दोनों सरकारों ने उपेक्षा ही की है। पिछले 12 सालों से दिल्ली देहात के गांवों की समस्याएं जस की तस है। गांवों में विकास के काम पूरी तरह ठप हो चुके है, यहां पानी निकासी तक की सुविधा नही है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकारों ने इन्हीं गांव के लोगों से कौड़ियों के दामों में भूमि अधिग्रहण की थी, लेकिन लाल डोरे की सीमाओं के भीतर ग्रामीणों को अपने व्यवसाय और रोजगार जारी रखने की राहत दी गई थी। छोटा मोटा कारोबार चलाकर अपनी अजीविका चलाने वाले गांव वालों को लाईसेंस की आड़ में परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से शहरीकृत गांव में लोग अपना छोटा मोटा कारोबार चला रहे है, तय फीस के साथ लाईसेंस लेने की बात स्वीकार्य है लेकिन लाईसेंस की आड़ में जबरन वसूली अनैतिकता और निगम अधिकारियों पर अनियंत्रण को दर्शाता है।
देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछली आआपा की सरकार ने जहां गांवों के विकास की 318 परियोजना को चुनावी हथकंडा बनाकर झूठा प्रचार किया था, इसी तरह भाजपा की सरकार ने चुनावों में शहरीकृत गांव वालों की बाते तो की थी परंतु अब शहरीकृत गांव में लाईसेंस की आड़ में सीलिंग का डर सता रहा है।
देवेंद्र यादव ने कहा कि राशन कार्ड बंद होने से लेकर 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए प्लाटों के मालिकाना हक से लेकर लैंड पूलिंग तक मामले में जहां पिछली सरकार पूरी तरह विफल रही है और गांव को दी जाने वाली सुविधाएं भी अघोषित रूप से बंद पडी है। उन्होंने कहा कि गांवों में हाउस टैक्स लगाने और ट्यूबवेल के कनेक्शन देने व गांव में थ्री फेस कनेक्शन देने पर भी प्रतिबंध लगाने वाली सरकार गांवों में विकास की बात करके उन्हें गुमराह कर रही है।
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