सरकारी विभागों में ब्लैकमेलर्स की धमाल, पीएसपीसीएल और रेवेन्यू भी शिकार!
**भास्कर न्यूज | अमृतसर:** अमृतसर में 46 कारोबारी एसोसिएशन ने सरकारी दफ्तरों में बढ़ते ब्लैकमेलरों के खिलाफ चेतावनी दी है। कारोबारियों के प्रतिनिधि रंजन अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम, PSPCL, राजस्व और अन्य विभागों में ब्लैकमेलिंग की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे लोग अक्सर झूठी शिकायतें करते हैं और इसके बाद लाखों रुपये की मांग करते हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि इस स्थिति को गंभीरता से लें और कुछ ठोस कदम उठाकर इन ब्लैकमेलरों को चिन्हित करें।
कारोबारी संगठनों का कहना है कि कुछ लोग मीडिया की आड़ लेकर व्यापारियों को परेशान करने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यह संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप नहीं बैठने का इरादा रखते हैं, चाहे वह सरकारी अधिकारी हों या समाजसेवी, आरटीआई कार्यकर्ता या अन्य संगठन। 24 अप्रैल को लम्सडन क्लब में हुई एक बैठक में 176 पदाधिकारियों ने ब्लैकमेलिंग की समस्या पर चर्चा की और इसके खिलाफ प्रभावी कदम उठाने की रणनीति बनाई। बैठक के बाद उन्हें निगम कमिश्नर, जिलाधिकारी और अन्य उच्च अधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है। यदि प्रशासन ने इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो व्यापारी हड़ताल करने को मजबूर होंगे।
सभी सूबों के कारोबारियों ने इस फैसले को एकमत से स्वीकार किया है और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हाल ही में निगम कार्यालय में एक प्रमुख कपड़ा व्यापारी के साथ हुई घटना ने सबको चौंका दिया है। इस व्यापारी के साथ मारपीट की गई और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। इस तरह की घटनाओं को कारोबारी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा और व्यापारी संगठनों ने इन गतिविधियों की कड़ी निंदा की है। रंजीत एवेन्यू थाना में इस घटना के संबंध में एक शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बावजूद सीसीटीवी फुटेज के जरिये इस घटना के सभी विवरण उपलब्ध हैं, जो साबित करते हैं कि वहां पर क्या हुआ।
इस समस्या से निपटने के लिए सभी कारोबारी एक साथ खड़े हैं। प्यारा लाल सेठ, समीर जैन, रवि अरोरा, रमन अग्रवाल, जसपिंदर सिंह, सुखदेव सिंह, विकास नारंग, सुनील कुमार, नवल, अतुल और अन्य कारोबारी इस बैठक में उपस्थित थे। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि वे ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ गंभीरता से कदम उठाएंगे। यह समय है कि प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई करे ताकि व्यापारियों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।