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खाद्य आयोग सदस्य का दौरा, डिपो होल्डर पर कार्रवाई के निर्देश!

भास्कर न्यूज | अमृतसर में पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य विजय दत्त ने वीरवार को तहसील लोपोके के गांव बुआ नंगली का दौरा किया। यह दौरा उस समय हुआ जब गांववासियों ने डिपो होल्डर के खिलाफ बार-बार शिकायतें की थीं। शिकायतों में बताया गया कि डिपो होल्डर द्वारा गेहूं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न की जा रही है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, और पैसे की वसूली की जा रही है। विजय दत्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिए गए निर्देशों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के भीतर जांच पूरी कर उनकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

इस दौरे के दौरान, विजय दत्त ने शिकायतकर्ताओं से बात की और उनकी समस्याओं का सीधा विश्लेषण किया। उन्होंने मौके पर स्थिति का जायजा लेते हुए लोगों के आरोपों को सुना और भविष्य की कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

इसके अलावा, अमृतसर में जिला कंट्रोलर खुराक सिविल सप्लाई विभाग के दफ्तर में समूह खरीद एजेंसियों के डीएम की एक बैठक भी हुई, जिसकी अध्यक्षता डिप्टी डायरेक्टर खाद्य सप्लाई विभाग, जालंधर डिवीजन के मनीष नरूला ने की। इस बैठक में जिला अमृतसर और तरनतारण की सभी खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1 अप्रैल 2025 को शुरू होने वाले गेहूं सीजन की तैयारियों पर विचार-विमर्श किया गया, ताकि किसानों को भविष्य में कोई कठिनाई न हो।

जिला खाद्य सप्लाई विभाग ने 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं की खरीद का कार्यक्रम निर्धारित किया है। जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर वरिंदर कुमार ने सभी खरीद एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे 1 अप्रैल से मंडियों में मौजूद रहें। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब राज्य खाद्य आयोग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार औचक निरीक्षण करता रहेगा, जिससे सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील, आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली खाद्य सामग्रियों और सरकारी राशन डिपो पर गेहूं की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।

निरीक्षण के दौरान विजय दत्त ने गांव के सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि मिड-डे मील के रजिस्टर सही तरीके से रखे गए हैं और बच्चों को पौष्टिक और साफ भोजन मिल रहा है। बच्चों से मिड-डे मील के बारे में बात करने के बाद, उन्होंने उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे स्कूलों में पानी की गुणवत्ता और उसकी टीडीएस की जांच करें। इसके साथ ही, मिड-डे मील तैयार करने वाले कार्यकर्ताओं का मेडिकल चेकअप भी अनिवार्य किया जाएगा।

इस तरह के निरीक्षण और निर्देश सभी क्षेत्रों में भोजन की गुणवत्ता और वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए हैं, जिससे लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। विजय दत्त के इस दौरे ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन किस तरह से नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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