2 साल में 20 लाख नौकरियां: CM योगी का मिशन रोजगार, 2 चुनावों में दिखेगा असर!
कानपुर के कल्याणपुर निवासी शिवेंद्र ने हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना का शिकार बने। बेरोजगार होने के कारण उन्होंने विदेश में नौकरी प्राप्त करने का एक विज्ञापन देखा और बिना सोचे-समझे 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। हालांकि, थाईलैंड पहुंचने पर उन्हें अचानक म्यांमार बॉर्डर पर ले जाया गया, जहाँ जालसाजों ने उन्हें बंधक बना लिया। शिवेंद्र को जबरदस्ती फोन पर साइबर ठगी में शामिल किया जाने लगा। जब उन्होंने वापस लौटने की इच्छा जताई, तो उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई। अब शिवेंद्र के भाई की शिकायत पर जब FIR दर्ज हुई, तब यह मामला सामने आया। स्वाभाविक रूप से, ऐसे मामलों में 3 हजार से अधिक अन्य युवा भी म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड सीमा पर स्थित जालसाजों के शिकंजे में फंसे हैं।
यूपी सरकार ऐसे धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए ‘मिशन रोजगार’ योजना की शुरुआत करने जा रही है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जिससे युवाओं को विदेशों में सुरक्षित और सही तरीके से नौकरी प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने इस योजना का मसौदा तैयार किया है और इसे जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को अनावश्यक जोखिम से बचाना है, जिससे वे आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकें। पहले से ही, राज्य सरकार ने इजराइल में काम के लिए युवाओं को भेजने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
यूपी में बेरोजगारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार अब इस योजना की आवश्यकता को महसूस कर रही है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है, जबकि बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में लगभग 41 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, लेकिन शैक्षणिक डिग्री धारित बेरोजगारों की संख्या लगभग 4 करोड़ होने का अनुमान है। उदाहरण के तौर पर, 2024 में यूपी पुलिस की भर्ती में 60 हजार पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन किया था, जो इन आंकड़ों की गंभीरता को दर्शाता है।
युवाओं के साथ धोखाधड़ी की घटनाएँ भी लगातार बढ़ रही हैं, जिससे उन्हें सिर्फ वित्तीय नुकसान ही नहीं, बल्कि अपराध का शिकार भी होना पड़ रहा है। इससे पहले, योगी सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी की समस्या को हल करने के लिए ‘मिशन रोजगार’ के माध्यम से दो सालों में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही, इस योजना में प्राइवेट और सरकार की फैक्ट्रियों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके।
सरकार सुनिश्चित कर रही है कि मिशन रोजगार के तहत सभी उम्मीदवारों को सुरक्षित नौकरियों की गारंटी मिले। युवा जिन कंपनियों में नौकरी के लिए भेजे जाएंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाएगी, ताकि उन्हें भविष्य में कहीं धोखा न झेलना पड़े। योगी सरकार का यह प्रयास आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले बेरोजगारी के बढ़ते मुद्दे को हल करने का एक राजनीतिक कदम भी माना जा रहा है। ऐसे में, अगर योजना सफल होती है, तो यह सरकार के लिए विशेष लाभकारी साबित हो सकती है।
सरकार की योजना के तहत अनुभवी अधिकारियों की एक टीम बनाई जाएगी, जो इस मिशन की निगरानी करेगी। इसके साथ ही युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे, जिससे उन्हें स्थानीय और विदेशी दोनों ही क्षेत्रों में सुरक्षित काम करने का अवसर मिलेगा। इस तरह से मिशन रोजगार एक महत्वपूर्ण पहल है, जो यूपी के युवाओं के भविष्य के लिए एक नई राह खोल सकती है।